शिक्षामन्त्रीज्यूलाई खुला पत्र:

​माननीय शिक्षामन्त्रीज्यू,

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ।

​म सिंहदरबारको नीति निर्माणको कोठाभन्दा धेरै टाढा, ग्रामीण भेगका कक्षाकोठामा सीमित स्रोतसाधनबीच देशको भविष्य कोरिरहेका हजारौँ शिक्षकहरूको तर्फबाट उभिएको छु। आज म तपाईंसमक्ष कुनै विलासिता माग्न होइन, राज्यको नीतिगत विभेदले हजारौँ शिक्षकको आत्मसम्मानमा पारेको गहिरो घाउको अनुभूति गराउन आएको छु।

​मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको ‘शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा पढेपछि मन भारी भएर आयो। उक्त मस्यौदामा माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीलाई रु. ५० लाख र द्वितीय श्रेणीलाई रु. ४० लाखसम्मको चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिदमा राज्यले ब्याज तिरिदिने, तर माध्यमिक तृतीय श्रेणी, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहका (सबै श्रेणी) शिक्षकका लागि भने दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि मात्र निश्चित रकमको सीमा तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

​मन्त्रीज्यू, हाम्रो छातीभित्र एउटा तीतो प्रश्न उब्जिएको छ—

के माध्यमिक तृतीय, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहमा पढाउनु नै हाम्रो जीवनको अयोग्यता हो? कुन तराजुमा जोखेर राज्यले शिक्षकहरूको आवश्यकता, सपना र सामर्थ्यको यस्तो विभेदकारी सीमा तोकिदियो?

​विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जग प्राथमिक, निमावि र मावि तृतीय तहका शिक्षकहरूको काँधमा अडिएको छ। कखरा चिनाउनेदेखि बालबालिकाको सिकाइको आधार निर्माण गर्ने, रगत–पसिना बगाएर विद्यार्थीलाई माथिल्लो तहसम्म डोर्‍याउने बहुसङ्ख्यक शिक्षकहरू यिनै तहमा छन्। तर जब राज्यले सुविधा, सहुलियत र मर्यादाको रेखा कोर्छ, तब यही बहुसङ्ख्यक शिक्षक पंक्तिलाई दोस्रो दर्जामा झारिदिन्छ।

​पद र श्रेणीले जिम्मेवारी तथा तलबको स्तर देखाउला, तर के त्यसले व्यक्तिको आर्थिक हैसियत, आवश्यकता र बैंकको ऋण तिर्न सक्ने इमानदारीको अन्तिम फैसला गर्न सक्छ? मावि प्रथम र द्वितीयलाई मात्र चारपाङ्ग्रेको आवश्यकता पर्ने, तर वर्षौँदेखि दुर्गम र सुगमका कक्षाकोठामा खटिएका मावि तृतीय, निमावि र प्रावि तहका शिक्षकहरूलाई चाहिँ दुईपाङ्ग्रेको साँघुरो घेराभित्र घामपानी र धुलोमै सीमित राखिनुपर्ने मानसिकता कुन नीतिले जन्माएको हो?

​नेपालको संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिकलाई समानताको हक दिएको छ। तर यो नीतिगत मस्यौदाले शिक्षक–शिक्षकबीच नै वर्ग खडा गरेर हजारौँ शिक्षकको मनोबल गिराउने काम गरेको छ। हामीले राज्यको ढुकुटीबाट चारपाङ्ग्रे गाडी माग्दै रोइकराइ गरेका होइनौँ। हामीलाई गाडीको भोक होइन, आत्मसम्मानको चिन्ता हो। राज्यले एउटै पेसामा रहेका सहकर्मीहरूबीच कोरिरहेको यो विभेदकारी खाडलले हामीलाई पोलेको हो।

​अनि शिक्षकका नाममा राजनीति गर्ने नेपाल शिक्षक महासङ्घ र प्रिन्सिपल्स एसोसिएसन अफ नेपाललगायत नेतृत्वदायी सङ्गठनका सो कल नेताहरू,

तपाईंहरूका मञ्चहरूमा ‘शिक्षक अधिकार’ को नारा खुब घन्किन्छ। तर जब मावि तृतीय, निमावि र प्राथमिक तहका शिक्षकहरूको आत्मसम्मानमाथि राज्यले नीतिगत प्रहार गर्छ, तब तपाईंहरूको बोली किन बन्द हुन्छ? के शिक्षक एकताको परिभाषा केवल माथिल्लो श्रेणीका केही शिक्षकको सरोकारमा मात्र सीमित हो?

​शिक्षामन्त्रीज्यू,

हामीलाई दया र कृपाको भीख चाहिँदैन, न्यायको अनुभूति चाहिन्छ। बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्नु हाम्रो कमजोरी होइन, स्वाभिमान हो। यदि राज्यले श्रेणी हेरेर शिक्षकको मर्यादा र आवश्यकताको सीमा तोक्छ भने, त्यो नीतिले शिक्षकलाई मात्र होइन, समग्र विद्यालय शिक्षाको जगलाई नै कमजोर बनाउँछ।

​नीतिको यो विभेदकारी मस्यौदालाई तत्काल पुनरावलोकन गर्नुहोस्। शिक्षकको पद वा श्रेणी फरक हुन सक्छ, तर उसको पसिना, आत्मसम्मान र नागरिक अधिकार कहिल्यै सानो वा ठूलो हुँदैन।

​न्याय र मर्यादाको पर्खाइमा,

​प्रकाश अधिकारी

प्रधानाध्यापक, श्री जगन्नाथ आधारभूत विद्यालय

बेनी, म्याग्दी