बेनी, म्याग्दी।  जिल्ला हुलाक कार्यालय म्याग्दीले नेपाल टेलिकमका प्रिपेड सिमकार्ड सेवाग्राहीको घरमै पुर्‍याउन थालेको छ। हुलाक सेवा विभाग र नेपाल टेलिकमबीचको सहकार्यमा सुरु भएको यो सेवाअन्तर्गत बेनी नगरपालिका ७ स्थित  प्रकाश अधिकारीले शुक्रबार पहिलोपटक घरमै सिमकार्ड प्राप्त गरेका छन्।

नेपाल टेलिकमको जानकारीअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर म्याग्दीबाट पहिलोपटक यस्तो सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। नयाँ व्यवस्थाले सिमकार्ड लिन टेलिकमको कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता कम गर्नुका साथै ग्रामीण क्षेत्रका सेवाग्राहीको समय र यातायात खर्च बचत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जिल्ला हुलाक कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख रमेश थापाले हुलाकको सञ्जाललाई उपयोग गरी नागरिकलाई थप सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सिमकार्ड वितरण सुरु गरिएको बताए। चिठीपत्र तथा सरकारी कुरियर सेवामा सीमित नरही नागरिकको दैनिक आवश्यकतासँग जोडिएका सेवा घरदैलोसम्म विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ।

सिमकार्ड वितरणमा संलग्न हुलाक कार्यालयकी कर्मचारी रुपा शर्माले अनलाइन आवेदन स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित सेवाग्राहीसँग समन्वय गरी सिमकार्ड हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था रहेको बताइन्। सेवाग्राहीले प्रक्रिया पूरा गरेपछि हुलाकमार्फत घरमै सिमकार्ड प्राप्त गर्न सक्ने उनले जानकारी दिइन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सेवाग्राहीले नेपाल टेलिकमको आधिकारिक अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रिपेड सिमकार्डका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदनका क्रममा व्यक्तिगत विवरण भर्नुका साथै नागरिकता वा राहदानीको तस्बिर अपलोड गर्नुपर्नेछ। आवेदन स्वीकृत भएपछि अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी गरी हुलाकमार्फत सिमकार्ड प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सिमकार्डको मूल्य ९० रुपैयाँ र हुलाक डेलिभरी शुल्क ७० रुपैयाँ गरी कुल १६० रुपैयाँ लाग्ने जनाइएको छ। यस सेवाबाट विशेषगरी सदरमुकाम बेनीसम्म पुग्न समय र यातायात खर्च व्यहोर्नुपर्ने ग्रामीण क्षेत्रका सेवाग्राही लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बुधबार सिमकार्ड वितरण सेवाको शुभारम्भका क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले हुलाक सेवा विभागमा आयोजित कार्यक्रममा सिमकार्ड ग्रहण गरेका थिए। उनले हुलाकको देशव्यापी सञ्जाल उपयोग गरी वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तथा सेवाग्राहीको सन्तुष्टिका आधारमा सेवा सुधार गर्दै लैजान निर्देशन दिएका थिए।

हुलाक सेवाको क्षमता विस्तार गरी भविष्यमा एक–दुई दिन लाग्ने डेलिभरीलाई केही घण्टाभित्रै सम्पन्न गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि मन्त्री तिमिल्सिनाले जोड दिएका थिए।