Trend
मंगलबार , कार्तिक २५, २०८३

पोखरा । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले आर्थिक बर्ष २०७८-२०७९को  कास्कीका पालिकाहरूको बित्तिय सुशासन जोखिम मूल्यांकन ( FRA) को  नतिजा  सार्बजनिक गरेको छ।  जसअनुसार

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ७०,रुपागाउँपलिकाले ६४.५ ,माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले   ५४,मादी गाउँपालिकाले  ५३ र पोखरा महानगरपालिकाले ४३ अन्क प्राप्त गरेका छ्न।

 सोमबार एक विशेष सार्बजनिकिकरण  कार्यक्रमको आयोजना गरि सो नतिजा सार्बजनिक गरिएको  हो ।

 सो मूल्याङ्नको कार्यबिधी अनुसार विभिन्न ११८ वटा सुचकलाइ आधार बनाएर कुल १०० पूर्णाङ्कमा    मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ।

 सार्बजनिकिकरण कार्यक्रम लगत्तै आयोजित समिक्षा कार्यक्रममा जिल्ला  समन्वय समिती कास्किका प्रमुख लिलाधर पौडेलले नेपालमा नै पहिलो पटक औपचारिक कार्यक्रम आयोजना  गरेर नतिजा सार्बजनिक गरिएको भन्दै  सबै क्षेत्रमा कास्कीका  पालिकाहरूको कार्य सम्पादनको स्तर वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरे।

 पौडेलले  समृद्ध कास्कीका लागि सबै राजनितीक दल ,जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको बराबर भुमिका रहने हुँदा   युद्धस्तरमा  बित्तिय सुसासनका काममा खटिन आग्रह गरे ।

 समिक्षा कार्यक्रममा  गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम पाण्डे ,  मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय गण्डकीका उप सचिब रमेश घर्ती, प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय गण्डकीका प्रमुख किशोरकुमार श्रेष्ठ ,कोष  तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कास्की प्रमुख केशवराज ढकाल सहित  कास्किका जिल्ला समन्वय अधिकारी नबराज बराल , माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका उप प्रमुख सीता अधिकारी  लगायतले बित्तिय सुसासनका  बिना सुसासन्को कल्पना पनि गर्न नसकिने र सुसासन बिना बिकास असंभव हुने हुदा बित्तीय सुसासन उत्कृष्ट बनाउन पालिकाका सबै शाखा र कर्मचारी सहित जनप्रतिनिधिहरूको भुमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा कास्किका पालिकाका जनप्रतिनिधि ,प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सहित सो बिषय सम्बन्धि फोकल पर्सन कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा अपडेट
धेरै पढिएको

मध्यनेपालमा काङ्ग्रेसको टुङ्गिएन, दुई गुरुङ बिच भिडन्त।

१

मध्यनेपालका १० वटै वडामा कांग्रेसको नेतृत्व चयन, ५ मा महिला सभापती – उच्चै।

२

भोर्लेटारमा रैथाने हाटबजार शुरु।

३

मध्यपहाडी लोकमार्गलाई ‘रिभर्स माइग्रेसन’ को आधार बनाइने: सांसद खड्का

४

मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रममा समावेशी शिक्षा र व्यवस्थापनको माग : उच्च अदालतद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी

५

मध्यनेपालमा करदाता सेवा प्रणाली शुरु।

६


TOP